नगर निगम परिसर,बोरसी जोन कार्यालय,आदित्य नगर जोन कार्यालय,चंद्रशेखर स्कूल,उरला जोन कार्यालय व महात्मा गांधी स्कूल में एक-एक समाधान पेटी रखने के निर्देश
दुर्ग । (दबंग प्रहरी समाचार) राज्य शासन के निर्देश पर शासकीय कामकाज में पारदर्शिता तथा योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिक्षित करना,शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और सीधा जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनो से संवाद स्थापित करना है।तीन चरणों में आयोजित किया जावेगा।आयुक्त सुमित अग्रवाल द्वारा सुशासन तिहार-2025 के सफल क्रियान्वयन हेतु डाटा सेंटर में लेकर सभी अधिकारी/कर्मचारियो को दिशा निर्देश दिए।बैठक में अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें। कार्यपालन अभियंता मोहनपुरी गोस्वामी को नोडल अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सुशासन तिहार की प्रथम चरण दिनांक 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 के संपादन हेतु निम्नांकित अधिकारी / कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयुक्त द्वारा अधिकारी/कर्मचारियो को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने शासन की मार्गदर्शी निर्देशों से अधिकारियों को अवगत करते हुए। नगर निगम मुख्यालाय पेटी की स्थापना, बोरसी जोन कार्यालाय,आदित्य नगर जोन कार्यालय,चंद्रशेखर स्कूल नया पारा,उरला ज़ोन कार्यालय और महात्मा गांधी स्कूल में इन 06 जगहों पर रखी जायेगी एक-एक समाधान पेटी रखने के निर्देश दिए है, ताकि जो आवेदक प्रत्यक्ष रूप से अपना आवेदन न दे सके वे समाधान पेटी के माध्यम से अपनी समस्या बता सके। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत् ऑपरेटर की भी ड्यूटी लगाई गई एवं तत्काल अभियान के बारे में उन्हे प्रशिक्षण दिया जाए।
8 अप्रैल समाधान शिविर का आयोजन समय 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। शिविरों में से लोगों की समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और सीधा संवाद स्थापित करना है।
सुशासन तिहार का आयोजन तीन चरणों में होगा।
1 ) पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक लोगों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
2) दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।
3) तीसरे व अंतिम चरण में 5 से 31 मई के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।