दिल्ली। देश भर में दिव्यांगों के अनुकूल बस स्टाप तैयार किए जाएंगे। केंद्र सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक नया मसविदा (ड्राफ्ट पालिसी) तैयार किया है और इस संबंध में आम जनता से राय मांगी है। नई नीति के तहत भविष्य में सभी बस स्टाप इस तकनीक से तैयार किए जाएंगे, ताकि कोई दिव्यांग आसानी से उसका प्रयोग कर सके। अगले सप्ताह तक इस नीति पर आम जनता से राय स्वीकार की जाएगी और इन सुझावों के बाद नीति को देश भर में लागू कर दिया जाएगा।
आज भी देश में सड़क परिवहन आम जनता के लिए सबसे अहम व सुलभ सार्वजनिक परिवहन साधनों में से एक है। विभिन्न राज्य आम जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए अपने राज्यों के लिए सार्वजनिक परिवहन का मार्ग, समय और बस कहां रुकेगी, इसके संचालन का प्रारूप तैयार करते हैं। इसके लिए सभी राज्यों में बसों के ठहरने के लिए ये बस स्टाप निर्मित किए जाते हैं। मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान में बस स्टाप के ऊंचे प्लेटफार्म होने की वजह से दिव्यांगों को यात्रा में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों को ध्यान में रखकर ही नई नीति का मसविदा तैयार किया गया है, ताकि सभी लोग बस स्टाप व बस अड्डों का सही से प्रयोग कर सकें।
मंत्रालय के मुताबिक यह नीति राज्यों में पार्किंग और बस टर्मिनल में सभी सेवाएं दिव्यांगजनों के मुताबिक उपलब्ध कराएगी। इस नीति को एक्सेबल इंडिया कैपेन से जोड़ा गया है। मंत्रालय ने नीति में स्पष्ट किया है कि ये स्टाप व टर्मिनल सभी आयु वर्ग लोगों की सुविधा के अनुरूप तैयार किए जाएंगे। इसके लिए दिव्यांगता अधिनियम 2006 में किए गए प्रावधानों की मदद ली जाएगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जहां भी नए बस स्टाप तैयार किए जाएंगे, वे स्पष्ट तौर पर दिखने वाले और हर श्रेणी वर्ग की पहुंच वाले होंगे।
इसके लिए पथपार व फुटपाथ के लिए स्पष्ट प्रावधान तय किए गए हैं। मंत्रालय ने इन प्रावधानों के लिए 121 पृष्ठ की एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, जो कि आम जनता के सुझावों के बाद लागू होगी। ज्ञात हो कि इन्हीं प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए देश में लाल व हरी लो फ्लोर बसों को लाया गया था। ये बसें दिव्यांगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।