रायपुर। रामचन्द्र स्वामी मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट प्रबंधक कलेक्टर रायपुर के अधीन धरमपुरा की 500 करोड़ की संपत्ति तहसीलदार अजय चंद्रवंशी ने कलेक्टर का नाम विलोपित करते हुए महंत राम आशीष दास के नाम चढ़ा दी है. यह आरोप हीरापुर, रायपुर निवासी अकलेश जैन ने लगाया है.अकलेश जैन ने आज प्रेस क्लब रायपुर में पत्रकार वार्ता के जरिए आरोप लगाया कि फर्जी सरवराकार व महंत बनकर आशीष दास राजस्व न्यायालय में जमीन बिक्री के लिए सहमति दे रहे महासमुंद के हरमीत सिंह खनूजा ने रायपुर में मंदिर व संस्थाओं की जमीन हड़पने के लिए गिरोह बनाया हैं, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी व मजदूरों की संस्था की कीमती जमीनों में कूटरचना कर हड़पने का खेल कई राजस्व अधिकारियों की संलिप्तता से चल रहा है. अकलेश जैन ने महासमुन्द के हरमीत सिंह खनुजा पर हनुमान मंदिर व गोपीदास मंदिर के तथा कथित स्वयं भू महंत व फर्जी सरवराकार आशीष दास द्वारा भू माफिया गिरोह संगठित कर पुरानी बस्ती स्थित सैकड़ों साल पुराने हनुमान मंदिर व गोपीदास मंदिर की धरमपुरा में स्थित करोड़ों की सैकड़ों एकड़ जमीन हरमीत सिंह खनुजा के साथ मिलकर महंत आशीष दास मंदिर की जमीन को सैकड़ों करोड़ रुपए में अवैध बिक्री कर रहा है.अकलेश जैन ने आरोप लगाया कि रामचन्द्र स्वामी मंदिर, हनुमान मंदिर व गोपीदास मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट की संपत्ति रामचंद्र स्वामी मंदिर ट्रस्ट प्रबंधक कलेक्टर रायपुर के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिसे उमा देवी पति जैतुसाव अग्रवाल द्वारा संवत् 1944 में मंदिर को दान में दिया था. दान पत्र में दानदाता द्वारा मंदिर की संपत्ति अंतरण से निषिद्ध किया गया था, दान पत्र सहित अपने से वरिष्ठ अधिकारी पंजीयक सार्वजनिक न्यास तथा कलेक्टर रायपुर के अधिकारों का अतिक्रमण कर पृथक-पृथक दो आदेश 27.02.2024 व 28.02.2024 पारित कर प्रबंधक कलेक्टर रायपुर व सार्वजनिक न्यास का नाम विलोपित कर 500 करोड़ रुपए की लगभग चालीस एकड़ जमीन कथित स्वयं भू महंत राम आशीष दास का नाम राजस्व अभिलेखों में चढ़ाने का आदेश दे दिया गया है.अकलेश जैन ने आरोप लगाया कि हरमीत सिंह खनुजा ने महासमुंद में बड़े झाड़ के जंगल को भी अपने नाम पर चढ्वाया गया है. संस्था द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पुलिस थाने में शिकायत की गई है. प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर कांफ्रेस में भू माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, पर जिले के अधिकारी भू-माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.