दम हो तो डिलौरा फल सब्जी मंडी का अतिक्रमण हटाकर दिखाये प्रशासन-रामप्रताप कुशवाहा
*प्रशासन की उदासीनता के चलते व्यापारियों के हौंसले बुलंद
*नगर निगम ने अबैध निर्माण का नोटिस चस्पा कर मांगा जबाव
सतना । कतिपय फल सब्जी व्यापारियों द्वारा लगातार प्रशासन को चैलेंज किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन की सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन व्यापारियों को भारत देख के कानून व संविधान से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन सहित नगर निगम सिफज़् कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गया है।13 अप्रैल को मंडी बोर्ड द्वारा डिलौरा फल सब्जी व्यापारियों की बैठक ली गई थी। जिसमें फल सब्जी मंडी की लाइसेन्स नवीनीकरण, व कृषि उपज मंडी में शिप्टिंग के लिए मीटिंग आयोजित की गई थी। लेकिन ब्यापारियों द्वारा बैठक मेेंं कहा गया कि आप लाइसेन्स नवीनीकरण करें या न करें हम लोग डिलौरा से फल सब्जी मंडी नहीं हटायेगें। जिला प्रशासन के नाक के नीचे मंडी अधिनियम की धारा 1972 का लगातार फल सब्जी मंडी ब्यापारी उल्लघन कर रहे हैं। शिकायत के बाद आनन.फानन में नगर निगम द्वारा अबैध सब्जी व्यापारियों को चिन्हित कर उन्हें अबैध निर्माण गिराने की नोटिस जारी किये जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है।
बैठक में एसडीएम ने दी समझाईश,नहीं मानें व्यापारी
1३ अप्रैल कृषि उपज मंडी सतना द्वारा व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें एसडीएम सतना ने व्यापारियों को समझाइश दी की आप लोग कृषि उपज मंडी में शिप्ट हो जायें।लेकिन फल सब्जी व्यापारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए।
व्यापारियों के निरस्त होगें लाइसेन्स
मंडी बोडज़् के नियम के अनुसार अगर एक बार किसी भी व्यापारी का लाइसेन्स निरस्त हो गया तो दूबारा उस व्यक्ति का लाइसेन्स नहीं बनता है। बैठक में मंडी सचिव द्वारा साफ शब्दों में व्यापारियों को हिदायत दी गई है कि अगर कृषि उपज मंडी में शिप्ट नहीं हुए तो लाइसेन्स निरस्त कर दिये जायेगें।
सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद जागा प्रशासन
अबैध फल सब्जी व्यापारियों की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में होने के बाद प्रशासन जागा लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ नोटिस देने तक सीमित रह गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जिला प्रशासन किस दबाव के चलते इन व्यापारियों पर कार्रवाई नहीें कर रहा है।
मंडी बोर्ड भोपाल का आदेश दबाकर बैठा जिला प्रशासन
डिलौरा स्थित निजी फल सब्जी मंंंंडी को एमडी भोपाल द्वारा 12 दिसंबर 2018 को निजी फल सब्जी मंडी को अबैध मानते हुए कलेक्टर सतना को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया गया था। जिला प्रशासन मंडी बोडज़् भोपाल के आदेश को दबाकर बैठा हुआ है। जिसके चलते कई वषज़् बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है।
तो क्या व्यापारियों को मिल रहा है राजनैतिक संरक्षण?
सूत्रों की बातों पर अगर भरोसा किया जाये तो अबैध फल सब्जी व्यापारियों को कुछ राजनैतिक लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। जिसके चलते लगातार फल सब्जी व्यापारी प्रशासन को चैलेन्ज कर रहे हैं। सूत्रों की मानें तो व्यापारियों के सपोर्ट में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता अंदर से प्रशासन पर दबाव बनाकर कार्रवाई पर बाधा बन रहे हैं।